चंबल के दो अधूरे घाट और फाइलों में तैरता ‘डबल इंजन’ विकास
शंकर देव तिवारी
बाह।नदियाँ दो किनारों को जोड़ने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन चंबल के मामले में सरकारी तंत्र ने एक नया इतिहास रच दिया है। यहाँ नदी तो शांत बह रही है, पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बीच विकास की गाड़ी ‘नो-एंट्री’ के बोर्ड से टकराकर खड़ी है। भिंड के अटेर-जैतपुर घाट और मुरैना के उसैद (हुसेत)-पिनाहट घाट पर बन रहे दो बड़े पुलों की संयुक्त हकीकत किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है—एक पुल हवा में लटक कर लोहे की सीढ़ियों से नीचे झाँक रहा है, तो दूसरा पैंटून (पीपा) पुल के सहारे हर साल अपनी ही मरम्मत के लिए वन विभाग की मर्जी का मोहताज बना रहता है।
आखिरकार, एक दशक के लंबे इंतजार और जनता के सब्र का बांध टूटने के बाद अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ को दखल देना पड़ा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यावरण व वन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर इन दोनों पुलों की राह में ये अंतहीन रोड़े क्यों हैं? यह सवाल जितना कानूनी है, उससे कहीं अधिक व्यवस्था की कार्यशैली पर एक करारा तमाचा है।
दोनों घाटों की कहानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अटेर-जैतपुर में सवा सौ करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पुल यूपी की सीमा में पहुंचकर अधूरा ठहर गया है। पहले बाढ़ ने इंजीनियरों के गणित को फेल किया, और अब 350 मीटर के अतिरिक्त विस्तार के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अनुमति फाइलों की भूलभुलैया में गुम है। नतीजा यह है कि जनता को पुल पार करने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है और निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं।
दूसरी ओर, उसैद (हुसेत)-पिनाहट घाट का हाल भी जुदा नहीं है। दशकों पहले रखी गई पक्के पुल की नींव आज भी यूपी की तरफ अधूरे पहुंच मार्ग (अप्रोच रोड) और वन विभाग की आपत्तियों के भंवर में फंसी है। यहाँ का अस्थायी पैंटून पुल भी जब-तब दो राज्यों के वन विभागों के सीमा विवाद की भेंट चढ़ जाता है। कभी एमपी का वन अमला रेत की बोरियां फाड़कर काम रुकवा देता है, तो कभी यूपी की तरफ से अनुमति का पेंच फंस जाता है। जब यह अस्थायी पुल शुरू भी होता है, तो संकरी राह पर घंटों लगने वाला जाम प्रशासनिक बदइंतजामी की पोल खोल देता है।
विडंबना देखिए कि चंबल अभयारण्य के घड़ियालों और जलीय जीवों की सुरक्षा के नाम पर जिन फाइलों को वर्षों तक रोका जाता है, उन्हीं फाइलों के नीचे लाखों ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं दबकर रह जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण निस्संदेह अनिवार्य है, परंतु क्या वन्यजीवों की सुरक्षा और मानवीय विकास के बीच समन्वय बिठाने में दस साल का समय भी कम है?
अटेर और उसैद घाट की यह संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि समस्या सीमेंट, सरिया या बजट की नहीं, बल्कि दो राज्यों के विभागों के बीच संवादहीनता और ‘अहं’ की है। जब एक ही नदी के दो घाटों पर जनता को 40 से 120 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़े, तो यह सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता का प्रमाण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हाई कोर्ट के नोटिस के बाद कम से कम उन फाइलों में हरकत होगी, जो चंबल के पानी से भी ज्यादा ठंडी पड़ी हुई हैं—ताकि 2028 की नई समय-सीमा भी किसी अगले ‘तारीख पर तारीख’ के इतिहास में तब्दील न हो जाए।















