*अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नेहा खान ने की केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को 15 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश*
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*अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं जनशिकायतों से जुड़े प्रकरणों की हुई विस्तृत समीक्षा*
*एटा, 06 नवंबर 2026(सू0वि0)।* मा० सदस्य, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग नेहा खान की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों से संबंधित विभिन्न विभागीय कार्यों एवं जनशिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मा० सदस्य द्वारा जनपद के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, विद्युत, साफ-सफाई एवं अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित प्राप्त शिकायतों, उनके निस्तारण एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से विभागवार तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई।
उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं, छात्रवृत्ति, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, ग्रामीण एवं नगरीय विकास कार्यों तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराए जाने की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही कब्रिस्तान एवं धार्मिक स्थलों से संबंधित भूमि विवादों, अतिक्रमण, सीमांकन, राजस्व प्रकरणों तथा सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की।
मा० सदस्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी बिंदुओं पर उपलब्ध अभिलेखों एवं आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट, बिंदुवार एवं प्रमाणित रिपोर्ट तैयार कर 15 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन प्रकरणों में शिकायतें लंबित हैं, उनके निस्तारण के लिए संबंधित नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्धारित समयसीमा में प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए तथा जनशिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
