मत्स्य पालन हेतु आवंटित सरकारी तालाब पर दबंग खनन माफिया के अवैध कब्जे को हटाने में डीएम के निर्देश के पश्चात भी प्रशासन तंत्र हुआ असफल
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( जनसुनवाई मे सीधे तौर पर डीएम से न हो सकी वार्ता – अगल-बगल बैठे अधिकारियों ने लपका फरियादी का पत्र )
एटा ! आज मंगलवार को तहसील जलेसर क्षेत्र के ब्लॉक अवागढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम वीर नगर निवासी 80 वर्षीय वृद्ध गौरी शंकर कश्यप पुत्र स्वर्गीय रेबती लाल बड़ी आस लगाकर तीसरी बार जिलाधिकारी एम.अनमोली से अपनी समस्या के समाधान हेतु सीधे-सीधे रूबरू होकर अपनी बात उनके सामने रखने आए थे, लेकिन अगल-बगल बैठे कुछ अधिकारियों द्वारा उनका प्रार्थना पत्र उनके विरोध करने के पश्चात भी लपक लिया गया तथा कह दिया गया कि जो आपका काम हो जाएगा ! कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिलाधिकारी से सीधी वार्ता संबंधित अधिकारियों द्वारा न करने दिए जाने से मायूस होकर बाहर निकले गौरी शंकर कश्यप ने बताया कि एसडीएम जलेसर द्वारा मत्स्य पालन के लिए ग्राम वीर नगर में उन्हें एक दस वर्षीय पट्टा दिनांक 24 फरवरी 2025 को गाटा संख्या 169 ग क्षेत्रफल 1.25 10 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 190 क्षेत्रफल 0. 4290 हैकटेयर आवंटित किया गया है, जिसका सरकारी लगान उनके द्वारा तहसील जलेसर में जमा किया गया है, किंतु परंतु आवंटित सरकारी तालाब पर गांव के ही पूर्व प्रधान द्वारा अवैध कब्जा कर उसमें अवैध खनन करते हुए मौसमी फसलों का उत्पादन किया जाता है ! जिसकी शिकायत उनके द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में निवर्तमान जिलाधिकारी अरविंद सिंह एवं वर्तमान जिलाधिकारी से की गई है, लेकिन क्षेत्रीय कानूनगो एवं लेखपाल का संरक्षण पूर्व प्रधान को मिलने के कारण सरकारी तालाब को आज तक कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका है ! गौरीशंकर कश्यप ने कहा है कि यदि डीएम के निर्देश के बाद भी सरकारी तालाब पर प्रशासन तंत्र दबंग अवैध खनन माफिया से कब्जा दिलाने में असफल हो रहा है तो क्यों न उनका पट्टा निरस्त कर दिया जाए । उन्होंने इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मत्स्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद सहित आयुक्त अलीगढ़ मंडल को अपना प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है !
