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प्रयागराज की लाइफलाइन पर मौत का खतरा: बलीपुर ब्रिज में गहरे गड्ढे, विधानसभा 257 की जनता परेशान – जिम्मेदार कौन?

प्रयागराज से पंकज कुमार यादव की खास रिपोर्ट।

 

*प्रयागराज की लाइफलाइन पर मौत का खतरा: बलीपुर ब्रिज में गहरे गड्ढे, विधानसभा 257 की जनता परेशान – जिम्मेदार कौन?*

 

: जर्जर हो चुका बलीपुर ब्रिज, हर दिन हो रहा है हादसा

 

*प्रयागराज।* प्रयागराज जनपद के *विधानसभा 257 प्रतापपुर / सोरांव क्षेत्र* में स्थित *बलीपुर ब्रिज* इन दिनों मौत के गड्ढों में तब्दील हो गया है। थाना *उतरांव* क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस महत्वपूर्ण पुल की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि आए दिन राहगीर, बाइक सवार और छोटे वाहन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं।

 

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता *पंकज कुमार यादव* ने इस गंभीर समस्या को उजागर करते हुए बताया कि बलीपुर ब्रिज हजारों ग्रामीणों के लिए प्रतिदिन का आवागमन का मुख्य साधन है। इसी ब्रिज से होकर स्कूली बच्चे, किसान, मजदूर और मरीज जिला मुख्यालय तक जाते हैं। लेकिन ब्रिज पर जगह-जगह 2 से 3 फीट तक के गहरे गड्ढे बन गए हैं। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाने से तो दुर्घटना का खतरा और भी बढ़ जाता है।

 

पंकज कुमार यादव ने बताया कि कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया, लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

 

: प्रशासन मौन, जनता में आक्रोश – भारतीय मीडिया फाउंडेशन (नेशनल )करेगा हस्तक्षेप!

 

पुल की इस जर्जर हालत को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही ब्रिज की मरम्मत नहीं कराई गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन की होगी।

 

सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बलीपुर ब्रिज के गड्ढों को नहीं भरा गया और मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।

 

इस मामले को भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने भी गंभीरता से लिया है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल कोर कमेटी की प्रयागराज इकाई ने कहा है कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे को वह प्रमुखता से शासन तक पहुंचाएगा और विधानसभा 257 की जनता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद करेगा।

 

*भारतीय मीडिया फाउंडेशन की मांग है -*

1. बलीपुर ब्रिज का तत्काल निरीक्षण कर गड्ढों को भरा जाए।

2. पुल के स्थायी मरम्मत और मजबूतीकरण के लिए बजट जारी किया जाए।

3. लापरवाही बरतने वाले संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

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