*संसद में सांसद नवीन जैन ने उठाया डिजिटल सेवाओं का मुद्दा*
आगरा। राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने संसद में देशभर में डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार और आम नागरिकों तक उनकी आसान पहुंच का मुद्दा उठाया। उनके सवाल के जवाब में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि सरकार UMANG और DigiLocker जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। मंत्री के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक UMANG प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार की 880 और राज्य सरकारों की 1,695 सेवाओं समेत कुल 2,575 सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। वहीं DigiLocker पर केंद्र सरकार के 661 और राज्य सरकारों के 4,776 सहित कुल 5,437 प्रकार के दस्तावेज और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।सरकार की ओर से बताया गया कि UMANG प्लेटफॉर्म पर 11.66 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। पिछले तीन वर्षों में UMANG के माध्यम से करीब 798 करोड़ डिजिटल लेन-देन किए जा चुके हैं। इससे सरकारी सेवाओं को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने की दिशा में प्लेटफॉर्म की व्यापक पहुंच का पता चलता है। वहीं DigiLocker के 72.43 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। पिछले तीन वर्षों में DigiLocker के माध्यम से करीब 72.86 करोड़ दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। लिखित जवाब में बताया गया कि डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। 30 जून 2026 तक ग्राम पंचायत स्तर पर 4,07,122 CSC और लगभग 70,069 B2C एजेंट संचालित किए जा रहे हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विभिन्न डिजिटल और सरकारी सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बताया कि UMANG और DigiLocker दोनों प्लेटफॉर्म मोबाइल और वेब आधारित हैं। इसके चलते नागरिक कहीं से भी और किसी भी समय सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन प्लेटफॉर्मों को आधार, ई-साइन और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, सुरक्षित और कागजरहित बनाने में मदद मिली है।सरकार के मुताबिक डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, बहुभाषी सेवाओं का विस्तार करने, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच मजबूत करने तथा विभिन्न सरकारी विभागों के दस्तावेजों को एकीकृत करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। सांसद नवीन जैन ने कहा कि डिजिटल भारत की सफलता तभी सार्थक होगी, जब देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाएं सरल और सहज तरीके से पहुंचें। उन्होंने कहा कि संसद में इस विषय को उठाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को तकनीक के माध्यम से बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के लिखित जवाब से स्पष्ट है कि सरकार डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों तक उनकी पहुंच बढ़ाने और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सांसद नवीन जैन द्वारा संसद में उठाया गया यह मुद्दा डिजिटल सेवाओं को शहरों से आगे गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
