*जिलाधिकारी ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश*
*लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण पर दिया जोर*
एटा, 06 जून। जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी अरविन्द सिंह की अध्यक्षता में जनपद में संचालित चकबंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक शिविर कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) एवं उप संचालक चकबंदी, एटा रमेश मौर्य,अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगम लाल एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी बी.डी. शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान उप संचालक चकबंदी ने अवगत कराया कि जनपद में कुल 25 ग्राम चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत हैं, जिनमें तहसील अलीगंज के 7 जलेसर के 10 तथा एटा तहसील के 8 ग्राम शामिल हैं। जनपद में 3 चकबंदी अधिकारी एवं 6 सहायक चकबंदी अधिकारी कार्यरत हैं, एक चकबंदी अधिकारी का संबद्ध जनपद हाथरस में पाए जाने पर उन्होंने तत्काल संबद्धकरण निरस्त करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न धाराओं में सभी लंबित प्रकरणों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा ग्रामों में चकबंदी की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाई जाए।
बैठक में ग्राम नरोरा में कृषकों से वार्ता करने तथा धोलेश्वर में धारा-9 के प्रकाशन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने, ग्राम सकरा में लंबे समय से लंबित धारा-10 के कार्यों को प्राथमिकता से निस्तारित करने तथा ग्राम मीशा कला,लखमीपुर, बहगो एवं धुमरी में चल रहे चक निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही धारा-20 एवं धारा-23 के अंतर्गत लंबित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने पर विशेष बल दिया गया।
जिलाधिकारी ने ग्राम हिनोना एवं यूसुफपुर उर्फ नगला धनी में सीमांकन एवं अन्य लंबित विवादों के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को ग्राम स्तर पर बैठक कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान संवाद एवं समन्वय के माध्यम से किया जाए ताकि चकबंदी प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।
समीक्षा के दौरान तहसील जलेसर के ग्राम सरकरी एवं जमालपुर गढ़ी के धारा-52 संबंधी प्रस्तावों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी प्रस्तावों को नियमानुसार शीघ्र अंतिम रूप देकर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस एवं जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए चकबंदी से संबंधित सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए, जिससे किसानों एवं ग्रामीणों को त्वरित लाभ मिल सके।जिला सूचना कार्यालय एटा 👆
