जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, राजस्व सेविका लक्ष्मी देवी निलंबित

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर लिया संज्ञान, शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और अनुचित लाभ लेने के आरोपों की होगी जांच; एसडीएम सदर को रिपोर्ट देने के निर्देश
एटा। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने सख्त रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो और उसमें सामने आए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद तहसील सदर में तैनात राजस्व सेविका लक्ष्मी देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के लिए उप जिलाधिकारी सदर रविन्द्र सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
जारी निलंबन आदेश के अनुसार, उप जिलाधिकारी सदर एटा की ओर से 31 अक्टूबर 2026 को भेजी गई आख्या में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का उल्लेख किया गया था। इसमें राजस्व सेविका लक्ष्मी देवी पर शासकीय दायित्वों के निर्वहन के बदले अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा पदेन कार्यों का समुचित निर्वहन नहीं करने के आरोप लगाए गए थे। प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन का मामला सामने आने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई थी।
प्रकरण पर जिलाधिकारी के 12 नवंबर 2026 के अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के तहत लक्ष्मी देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें कलेक्ट्रेट स्थित ई-गवर्नेंस कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
निलंबन आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता अनुमन्य होगा। इसके लिए उन्हें यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे किसी अन्य सेवा, व्यापार अथवा वृत्ति-व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।
वहीं, जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर रविन्द्र सिंह को जांच अधिकारी नामित करते हुए , मामले की जांच पूरी कर आख्या उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश है कि शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। अब जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।














