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आगरा में जाम से परेशान व्यापारी, एमजी रोड के लिए वन-वे और ट्रैफिक सुधार का सुझाव, रिपोर्ट शंकर देव तिवारी

आगरा में जाम से परेशान व्यापारी, एमजी रोड के लिए वन-वे और ट्रैफिक सुधार का सुझाव

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एमजी रोड से हाईवे तक बिगड़ी यातायात व्यवस्था से कारोबार और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित; व्यापारियों ने ट्रैफिक लाइट दुरुस्त करने, पार्किंग और अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग उठाई

 

आगरा | 24 अक्टूबर 2026

 

आगरा में एमजी रोड से लेकर हाईवे और प्रमुख बाजारों तक जाम की समस्या को लेकर व्यापारियों और अधिवक्ताओं ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए केवल चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवस्थित योजना बनाकर उसका सख्ती से पालन भी कराना होगा।

 

आगरा इलेक्ट्रिक कांट्रैक्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता के मुताबिक, जाम के कारण व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों तक पहुंचने में परेशानी होती है और त्योहारों के दौरान ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित होती है।

 

अधिवक्ता उर्वशी वर्मा ने बताया कि धनौली से दीवानी पहुंचने में पहले करीब एक घंटा लगता था, जबकि अब दो से तीन घंटे तक लग सकते हैं। उन्होंने एमजी रोड, रावली, हरीपर्वत और खेरिया मोड़ पर जाम की समस्या का उल्लेख किया। वहीं, अधिवक्ता विशाल चौधरी ने सिकंदरा चौराहे और हाईवे पर गुरुद्वारा गुरु का ताल तक यातायात प्रभावित होने की बात कही।

 

व्यापारियों ने जाम से राहत के लिए कई सुझाव दिए हैं:

 

• प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइटों को दुरुस्त कर उनका पालन सुनिश्चित किया जाए।

• जरूरत के अनुसार पर्याप्त यातायात पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात हों।

• संकरे बाजारों में वन-वे व्यवस्था लागू करने की संभावना पर काम हो।

• बाजारों के पास पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि सड़क पर वाहनों का दबाव घटे।

• अतिक्रमण हटाने और ऑटो स्टैंड को व्यवस्थित करने के लिए कार्रवाई की जाए।

• अधिकारी खुद प्रभावित सड़कों पर जाकर जाम के कारणों का आकलन करें।

 

व्यापारियों का कहना है कि जाम के कारण ग्राहक बाजारों तक पहुंचने से बचते हैं, जिससे कारोबार प्रभावित होता है। स्कूलों और दफ्तरों की छुट्टी के समय समस्या और गंभीर होने की बात भी कही गई है। उन्होंने एंबुलेंस और स्कूल बसों को रास्ता मिलने के लिए प्रभावी यातायात प्रबंधन की जरूरत बताई।

 

इन सुझावों को लागू करने के लिए प्रशासन की ओर से किसी नई कार्ययोजना की घोषणा की जानकारी उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं है।

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