जिलाधिकारी एटा अरविन्द सिंह की पहल से वर्षों से लंबित भुगतान हुआ स्वीकृत।
संपूर्ण समाधान दिवस में उठी मांग पर जिलाधिकारी ने दिखाई संवेदनशीलता।
तीन दिवस के भीतर स्वीकृत कराया वर्षों से लंबित भुगतान।
आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गमन हेतु लेखपालों को प्रिंटिंग व्यय मद में ₹92.52 लाख से अधिक की धनराशि का भुगतान स्वीकृत।
भारत वर्मा (ब्यूरो चीफ)
एटा–(गुनाह का सच) जनसामान्य को आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुगम एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वर्ष 2019 से लंबित लेखपालों को प्रिंटिंग एवं अन्य व्यवस्थागत व्यय के भुगतान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे तहसील स्तर पर कार्यरत कार्मिकों को राहत मिलेगी तथा प्रमाण पत्र निर्गमन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। उल्लेखनीय है कि शासनादेश के अनुसार आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गमन के लिए प्रति आवेदन पत्र ₹5 की दर से प्रिंटिंग एवं अन्य व्ययों की व्यवस्था की गई थी। जनपद एटा में वर्ष 2019 से 31 मार्च 2025 तक निर्गत प्रमाण पत्रों के सापेक्ष देय धनराशि का भुगतान विभिन्न कारणों से लंबित था। उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह तहसील अलीगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान लेखपाल संघ द्वारा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गमन के लिए देय प्रिंटिंग व्यय के वर्षों से लंबित भुगतान के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने संबंधित अधिकारियों से बैठक कर जानकारी प्राप्त की तथा अभी तक भुगतान न किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए ₹92.52 लाख से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जनपद की तीनों तहसीलों में कुल 18,50,551 आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, जिनके सापेक्ष ₹92,52,755 की धनराशि स्वीकृत की गई है। तहसीलवार स्वीकृत धनराशि में तहसील एटा हेतु ₹49,78,690, तहसील जलेसर हेतु ₹17,44,560 तथा तहसील अलीगंज हेतु ₹25,29,505 स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार कुल ₹92,52,755 की धनराशि के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने राजस्व विभाग से जुड़े कार्मिकों से कहा कि वे शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समयबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की सभी न्यायोचित एवं नियमसम्मत मांगों पर प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता के साथ तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक लंबितता स्वीकार्य नहीं है। शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ कार्य करते हुए लंबित देयों का निस्तारण कराया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके।
इस निर्णय से तहसीलों में प्रमाण पत्र निर्गमन कार्य से जुड़े कार्मिकों को लाभ प्राप्त होगा तथा नागरिक सेवाओं के संचालन में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
