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सरकारी भूमि हुई अतिक्रमण मुक्त: ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार की मेहनत और एसडीएम पीयूष रावत की सख्ती से जलेसर में सुशासन की मिसाल

*सरकारी भूमि हुई अतिक्रमण मुक्त: ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार की मेहनत और एसडीएम पीयूष रावत की सख्ती से जलेसर में सुशासन की मिसाल*

 

*तुर्रम सिंह राजपूत✍️*

 

जलेसर (एटा), 17 मई 2026। तहसील जलेसर के ग्राम पंचायत गोपालपुर में लंबे समय से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए हटवा दिया। ग्राम प्रधान श्री देवेंद्र कुमार की लगातार मेहनत, सजगता और प्रशासन के समक्ष प्रभावी पैरवी के चलते यह महत्वपूर्ण कार्रवाई संभव हो सकी। उप जिलाधिकारी जलेसर पीयूष रावत के निर्देशन में राजस्व एवं पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया तथा ट्रैक्टर से जुताई कराकर भूमि को पुनः सरकारी उपयोग हेतु सुरक्षित कर दिया।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जलेसर द्वारा जारी पत्र संख्या 654 दिनांक 05 मई 2026 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ग्राम पंचायत गोपालपुर बिखरो क्षेत्र में आवास हेतु सुरक्षित सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार द्वारा इस संबंध में लगातार शिकायत और अनुसरण किए जाने के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए मात्र कुछ ही दिनों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की।

कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद सरकारी भूमि को ट्रैक्टर से जोतकर पुनः पंचायत एवं सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का खुले दिल से स्वागत किया और ग्राम प्रधान की सक्रियता की सराहना की।

ग्राम प्रधान श्री देवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी भूमि गांव के विकास, गरीबों के हित और पंचायत की योजनाओं के लिए होती है। ऐसे में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उप जिलाधिकारी पीयूष रावत एवं प्रशासनिक टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई से जनता का विश्वास शासन-प्रशासन में और मजबूत हुआ है।

यह कार्रवाई जलेसर क्षेत्र में सुशासन, पारदर्शिता और मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बनकर सामने आई है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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