खाद्यान्न परिवहन वाहनों पर अंकित होगा ‘राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न’, जीपीएस से होगी निगरानी।
उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपलाइन प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश।
एटा– जिलाधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा शासकीय योजनाओं एवं जनहितकारी कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर समीक्षा बैठकें आयोजित कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही बाधाओं के समाधान के लिए शासन स्तर एवं संबंधित विभागों का संज्ञान आकर्षित कर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।इसी क्रम में जिलाधिकारी अरविन्द सिंह की अध्यक्षता में उनके शिविर कार्यालय में जिला खाद्य पूर्ति विभाग की जनपद स्तरीय सिंगल स्टेप समिति एवं पाइपलाइन प्राकृतिक गैस से संबंधित बैठक संपन्न हुई।बैठक में सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न के परिवहन एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राशन का वितरण पूर्ण पारदर्शिता एवं सुचारु व्यवस्था के साथ सुनिश्चित किया जाए तथा खाद्यान्न परिवहन में लगे वाहनों पर स्पष्ट रूप से ‘राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न’ अंकित कराया जाए।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जीपीएस लोकेशन के माध्यम से खाद्यान्न परिवहन की नियमित निगरानी की जाए, ताकि एफसीआई गोदाम से उठान के उपरांत खाद्यान्न सुरक्षित एवं पूर्ण मात्रा में संबंधित उचित दर विक्रेता तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराते समय उसकी शत-प्रतिशत एवं सही तौल सुनिश्चित की जाए। किसी भी दशा में उचित दर विक्रेताओं को कम अथवा अधोमानक रूप से खाद्यान्न प्राप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि खाद्यान्न के परिवहन एवं वितरण का कार्य पूर्ण ईमानदारी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ संपादित किया जाए। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से व्यवस्था की निगरानी करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।बैठक के दूसरे चरण में उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को पाइपलाइन प्राकृतिक गैस के माध्यम से गैस आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जलेसर क्षेत्र के उद्योगों को पाइपलाइन प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने में वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) संबंधी समस्या का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवश्यक कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराई जाए, ताकि उद्योगों को निर्धारित समयावधि में गैस की आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।जिलाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा करने पर संबंधित कार्यदाई संस्था एचपीसीएल के प्रतिनिधि ने बताया कि किदवई नगर एवं आवास विकास क्षेत्र में आगामी माह सितंबर से गैस आपूर्ति प्रारंभ कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से पूर्ण की जा रही है वर्तमान में नेहरू नगर क्षेत्र के लगभग 110 घरों में पाइपलाइन प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है।जिलाधिकारी ने पाइपलाइन बिछाने के कार्य में आवश्यक अनुमतियों एवं अन्य विभागीय औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए, ताकि गैस आपूर्ति के विस्तार कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि जनपदवासियों को शासन की योजनाओं एवं जनसुविधाओं का समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए तथा जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आदर्श कुमार वर्मा,अधीक्षण अभियंता विद्युत, जिला पूर्ति अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी, एचपीसीएल के अधिकारीगण, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
