*योगी सरकार की बड़ी पहल, किसानों को 50% अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र*
*- विभागीय पोर्टल पर 16 से 30 जुलाई तक ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया हुई शुरू*
*- कृषि ड्रोन, दाल मिल और फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों पर मिलेगी भारी छूट*
*- किसानों को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना योगी सरकार का संकल्प*
*आगरा, 16 जुलाई।* किसान भाइयों के लिए आधुनिक खेती अपनाने और अपनी आय बढ़ाने का एक और सुनहरा अवसर सामने आया है। योगी सरकार की विभिन्न कृषि कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों पर 50 प्रतिशत तक का भारी अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जनपद में ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया आज 16 जुलाई 2026 दोपहर 12:00 बजे से शुरू हो चुकी है, जो आगामी 30 जुलाई 2026 की रात 12:00 बजे तक जारी रहेगी। पात्र लाभार्थी समय रहते विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं।
*विभागीय पोर्टल पर बुकिंग शुरू, इन आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलेगी भारी छूट*
योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा एग्रीगेटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, मशीनरी बैंक, कृषि ड्रोन, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट (10 टन क्षमता), मिनी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट, दाल मिल सहित अन्य एकल कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान, ग्रामीण उद्यमी (कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए) और एफपीओ (फार्म मशीनरी बैंक के लिए) कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाकर यंत्र बुकिंग प्रारम्भ लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
*फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50% तक अनुदान*
योगी सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार, फसल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50% या निर्धारित अधिकतम धनराशि (दोनों में से जो कम हो) अनुदान के रूप में दी जाएगी। आवेदन के समय ही कृषकों को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। ₹10,000 से अधिक और ₹1,00,000 तक के अनुदान वाले यंत्रों के लिए ₹2,500 तथा ₹1 लाख से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए ₹5,000 की जमानत राशि तय की गई है। टोकन कन्फर्म होने के बाद लाभार्थियों को अधिकतम 10 दिनों के भीतर कृषि यंत्र खरीदकर उसकी रसीद, यंत्र के साथ फोटो और संबंधित अभिलेख पोर्टल एवं upyantratracking.in पर अपलोड करने होंगे।
*किसानों को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का संकल्प*
उपनिदेशक कृषि मुकेश कुमार ने जनपद के किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप किसानों को समृद्ध, आत्मनिर्भर और खेती को तकनीक से जोड़ने के लिए यह पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। एग्रीगेटर (परियोजना लागत ₹100 लाख) और शुगरकेन हार्वेस्टर की बुकिंग राज्य स्तर पर होगी, जबकि अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग विकासखण्डवार की जाएगी। इस योजना से जहां किसानों की लागत कम होगी, वहीं पराली प्रबंधन जैसे पर्यावरण अनुकूल यंत्रों से धरती की उर्वरा शक्ति भी सुरक्षित रहेगी। हमारा प्रयास है कि जनपद का हर पात्र किसान इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो।
